⚖️ Class 10 Civics Chapter 2
संघवाद - Federalism
Complete Notes 2026 | Diagrams + Comparison Tables
NCERT Political Science | CBSE Board Exam 2026
📚 Marwari Mission 100 Series
📚 इस अध्याय में क्या सीखेंगे?
- संघवाद क्या है? (Federalism Definition)
- संघीय और एकात्मक सरकार में अंतर
- भारत में संघवाद की विशेषताएं
- शक्तियों का विभाजन - 3 सूचियां
- केंद्र-राज्य संबंध
- 73वां और 74वां संविधान संशोधन
- भाषायी राज्यों का गठन
🔗 Related: Chapter 1: Power Sharing - सत्ता की साझेदारी से संघवाद तक
📑 विषय सूची
1. संघवाद का परिचय
⚖️ संघवाद क्या है?
संघवाद (Federalism) शासन की वह व्यवस्था है जिसमें शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
दो या अधिक स्तर की सरकार
Different Levels of Government
🔑 संघवाद की मुख्य विशेषताएं:
- दो या अधिक स्तर: केंद्र, राज्य (और स्थानीय)
- लिखित संविधान: शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
- स्वतंत्र न्यायपालिका: विवादों का निपटारा
- दोनों स्तर सर्वोच्च: अपने क्षेत्र में स्वायत्त
- वित्तीय स्वायत्तता: अपने राजस्व स्रोत
💡 उदाहरण:
भारत में केंद्र सरकार (New Delhi) और राज्य सरकारें (जैसे Rajasthan, Maharashtra) दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं।
2. संघवाद के प्रकार
📊 दो प्रकार के संघ:
1️⃣ Coming Together Federation
स्वतंत्र राज्य → मिलकर संघ बनाते हैं
विशेषताएं:
- राज्य पहले स्वतंत्र थे
- सुरक्षा के लिए एकजुट हुए
- राज्य अधिक शक्तिशाली
- केंद्र सीमित शक्तियां
उदाहरण:
USA, Switzerland, Australia
2️⃣ Holding Together Federation
बड़ा देश → छोटे राज्यों में बंटता है
विशेषताएं:
- पहले एक बड़ा देश था
- विविधता के लिए विभाजित
- केंद्र अधिक शक्तिशाली
- राज्यों को सीमित शक्ति
उदाहरण:
India, Belgium, Spain
3. संघीय vs एकात्मक सरकार
📊 Federal vs Unitary Comparison
| Feature | संघीय (Federal) | एकात्मक (Unitary) |
|---|---|---|
| सरकार के स्तर | दो या अधिक | केवल एक (केंद्र) |
| शक्ति विभाजन | केंद्र और राज्य दोनों | केवल केंद्र में |
| संविधान | लिखित और कठोर | लिखित या अलिखित |
| राज्यों की स्थिति | स्वतंत्र, सर्वोच्च | केंद्र के अधीन |
| विवाद निपटारा | स्वतंत्र न्यायपालिका | केंद्र निर्णय लेता है |
| उदाहरण | India, USA, Canada | UK, China, Sri Lanka |
| लाभ | विविधता में एकता | तेज निर्णय |
4. भारतीय संघवाद की विशेषताएं
🇮🇳 भारत: Holding Together Federation
✅ मुख्य विशेषताएं:
- तीन स्तर की सरकार: केंद्र, राज्य, स्थानीय
- लिखित संविधान: विश्व का सबसे लंबा
- शक्तियों का विभाजन: 3 सूचियां (Union, State, Concurrent)
- स्वतंत्र न्यायपालिका: Supreme Court
- केंद्र अधिक शक्तिशाली: Holding Together Model
- 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश
⚖️ क्यों केंद्र अधिक शक्तिशाली?
- Residuary Powers केंद्र के पास
- आपातकाल में केंद्र राज्य पर नियंत्रण
- राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है
- वित्तीय संसाधन केंद्र के पास अधिक
- राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के पास
5. शक्तियों का विभाजन - तीन सूचियां
📜 Three Lists of Powers
1️⃣ संघ सूची
(Union List)
कुल: 97 विषय
केवल केंद्र सरकार के लिए
मुख्य विषय:
- रक्षा (Defence)
- विदेश नीति (Foreign Affairs)
- बैंकिंग
- संचार (Communication)
- रेलवे (Railways)
- मुद्रा (Currency)
- युद्ध और शांति
- परमाणु ऊर्जा
2️⃣ राज्य सूची
(State List)
कुल: 66 विषय
केवल राज्य सरकार के लिए
मुख्य विषय:
- पुलिस (Police)
- कृषि (Agriculture)
- स्वास्थ्य (Public Health)
- सिंचाई (Irrigation)
- व्यापार (Trade)
- भूमि (Land)
- स्थानीय स्वशासन
- मत्स्य पालन
3️⃣ समवर्ती सूची
(Concurrent List)
कुल: 47 विषय
केंद्र और राज्य दोनों
मुख्य विषय:
- शिक्षा (Education)
- वन (Forests)
- विवाह (Marriage)
- गोद लेना (Adoption)
- न्यायालय (Courts)
- जनसंख्या नियंत्रण
- बिजली (Electricity)
- आर्थिक योजना
⚠️ विवाद की स्थिति में:
Concurrent List में यदि केंद्र और राज्य के कानून में विरोध हो, तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
💡 Residuary Powers:
जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं, वे केंद्र सरकार के पास जाते हैं।
उदाहरण: Cyber crime, Computer software
6. केंद्र-राज्य संबंध
🤝 संबंधों के प्रकार:
1. विधायी संबंध (Legislative)
- तीन सूचियों के अनुसार कानून बनाना
- राष्ट्रीय हित में केंद्र State List पर कानून बना सकता है
- आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है
2. प्रशासनिक संबंध (Administrative)
- राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा
- All India Services (IAS, IPS) केंद्र द्वारा नियंत्रित
- Article 356 - राष्ट्रपति शासन
3. वित्तीय संबंध (Financial)
- Finance Commission - धन का वितरण
- केंद्र राज्यों को Grants देता है
- GST - केंद्र और राज्य दोनों का कर
7. भाषायी राज्यों का गठन
🗣️ भाषा के आधार पर राज्य
📅 Timeline:
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1953 | Andhra Pradesh - पहला भाषायी राज्य (Telugu) |
| 1956 | States Reorganisation Act - भाषा के आधार पर पुनर्गठन |
| 1960 | Gujarat और Maharashtra अलग हुए |
| 1966 | Punjab और Haryana अलग |
| 2000 | Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand बने |
| 2014 | Telangana - नवीनतम राज्य |
✅ लाभ:
- भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या कम हुई
- प्रशासन सरल हुआ
- सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई
- क्षेत्रीय विकास में मदद
8. 73वां और 74वां संविधान संशोधन
🏛️ तीन स्तरीय लोकतंत्र
73वां संशोधन (1992)
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
(Panchayati Raj)
मुख्य बिंदु:
- 3 स्तर: ग्राम, ब्लॉक, जिला पंचायत
- 5 साल का कार्यकाल
- सीटों का आरक्षण: SC/ST/महिलाओं के लिए
- State Election Commission
- 29 विषय पंचायतों को
74वां संशोधन (1992)
शहरी स्थानीय स्वशासन
(Urban Local Bodies)
मुख्य बिंदु:
- 3 प्रकार: Nagar Panchayat, Municipal Council, Corporation
- 5 साल का कार्यकाल
- सीटों का आरक्षण: SC/ST/महिलाओं के लिए
- State Election Commission
- 18 विषय शहरी निकायों को
💡 महत्व:
- संघवाद को तीसरा स्तर मिला
- स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
- लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं
9. भारतीय संघीय ढांचा - Diagram
🏛️ Three-Tier Government Structure
1️⃣ केंद्र सरकार (Union)
संसद (Parliament) + राष्ट्रपति
97 विषय (Union List)
2️⃣ राज्य सरकार (State)
विधानसभा + राज्यपाल + मुख्यमंत्री
66 विषय (State List)
3️⃣ ग्रामीण
पंचायती राज
ग्राम→ब्लॉक→जिला
3️⃣ शहरी
शहरी निकाय
NP→MC→Corp
10. महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
Q1. संघवाद क्या है? भारत किस प्रकार का संघ है?
उत्तर: संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
भारत "Holding Together" Federation है - एक बड़ा देश जो छोटे राज्यों में बंटा।
Q2. तीन सूचियों के नाम लिखें।
उत्तर:
- संघ सूची (Union List): 97 विषय - केवल केंद्र के लिए
- राज्य सूची (State List): 66 विषय - केवल राज्य के लिए
- समवर्ती सूची (Concurrent List): 47 विषय - दोनों के लिए
Q3. Concurrent List में विवाद होने पर क्या होता है?
उत्तर: यदि Concurrent List के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएं और दोनों में विरोध हो, तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
Q4. 73वें और 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था?
उत्तर:
- 73वां (1992): ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Panchayati Raj) को संवैधानिक दर्जा
- 74वां (1992): शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा
- उद्देश्य: संघवाद को तीसरा स्तर देना, लोकतंत्र को मजबूत करना
Q5. भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली क्यों है?
उत्तर:
- Residuary Powers केंद्र के पास
- Concurrent List में विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य
- आपातकाल में State List पर भी कानून बना सकता है
- राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है
- वित्तीय संसाधन अधिक
Q6. भाषायी राज्यों के गठन से क्या लाभ हुए?
उत्तर:
- भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या कम हुई
- प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ
- सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई
- क्षेत्रीय विकास में सहायता
- राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई (कमजोर नहीं)
11. बोर्ड परीक्षा प्रश्न
📝 दीर्घ उत्तरीय (5 अंक)
Q1. भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएं लिखें।
Q2. तीन सूचियों का वर्णन करें। प्रत्येक से दो-दो उदाहरण दें।
Q3. 73वें और 74वें संविधान संशोधन का महत्व समझाएं।
📝 लघु उत्तरीय (3 अंक)
Q1. संघीय और एकात्मक सरकार में अंतर बताएं।
Q2. "भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है" - कारण दें।
Q3. भाषायी राज्यों के गठन की आवश्यकता क्यों थी?
📊 Diagram Questions (5 अंक)
Q1. भारत के तीन स्तरीय संघीय ढांचे का चित्र बनाएं।
Q2. संघीय और एकात्मक सरकार की तुलना तालिका बनाएं।
💡 परीक्षा Tips:
- तीन सूचियां याद रखें (97-66-47)
- Federal vs Unitary comparison table बनाना सीखें
- 73rd & 74th Amendment (1992) दोनों याद रखें
- Diagram अच्छे से बनाएं - 2-3 marks मिलते हैं
- Holding Together vs Coming Together अंतर समझें
- भाषायी राज्यों के उदाहरण: Andhra (1953), Telangana (2014)
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