📋 उत्तर कुंजी विवरण
| बोर्ड | RBSE, अजमेर |
| कक्षा | 11वीं |
| विषय | राजनीति विज्ञान |
| कोड | 11 |
| सत्र | 2025-26 |
| पूर्णांक | 100 |
| भाग-अ | संविधान (50) |
| भाग-ब | Political Theory (50) |
| MCQ | ✅ पूर्ण |
| दीर्घ उत्तर | ✅ पूर्ण |
यह RBSE Class 11 राजनीति विज्ञान Model Paper 2025-26 की सम्पूर्ण उत्तर कुंजी है। प्रश्न-पत्र: PS Model Paper PDF →
💡 परीक्षा टिप: उत्तरों में अनुच्छेद संख्या (जैसे अनु. 19, 74, 368) अवश्य लिखें — यह उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। दीर्घ उत्तर में तुलनात्मक तालिकाएँ बनाएँ।
📑 विषय-सूची
खण्ड — अ : वस्तुनिष्ठ प्रश्न (20 अंक)
🏛️ भाग-अ : भारत का संविधान — MCQ उत्तर
प्र. 1 — MCQ : इकाई 1–34 × 1 = 4
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष | (ब) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 9 दिसम्बर 1946 — स्थायी अध्यक्ष। डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। Dr. Ambedkar = प्रारूप समिति अध्यक्ष। |
| (ii) | मूल कर्तव्य — संशोधन | (अ) 42वाँ संशोधन 1976 | सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर — अनुच्छेद 51(क) — 10 कर्तव्य। 86वें संशोधन 2002 से 11वाँ कर्तव्य जोड़ा। |
| (iii) | आरक्षण — SC एवं ST | (स) SC एवं ST दोनों | अनुच्छेद 330 — लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए सीट आरक्षण। |
| (iv) | स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव | (स) निर्वाचन आयोग | अनुच्छेद 324 — स्वतंत्र निर्वाचन आयोग; मुख्य निर्वाचन आयुक्त + अन्य आयुक्त। |
प्र. 2 — MCQ : इकाई 4–74 × 1 = 4
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | राष्ट्रपति पद | (ब) संवैधानिक प्रधान | अनुच्छेद 74 — मंत्रिमण्डल की सलाह पर कार्य करता है। वास्तविक शक्ति PM के पास। Nominal Head। |
| (ii) | राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति | (ब) अनु. 249 — राज्य सूची विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार | अनुच्छेद 249 — राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची विषय संसद को सौंप सकती है — यह केवल राज्यसभा की विशेष शक्ति है। |
| (iii) | न्यायिक समीक्षा | (स) सर्वोच्च एवं उच्च दोनों | अनुच्छेद 13 + 32 (SC) एवं अनुच्छेद 226 (HC) — दोनों को Judicial Review का अधिकार। |
| (iv) | 'सहयोगी संघवाद' | (ब) ग्रेनविल ऑस्टिन | Granville Austin — "Working a Democratic Constitution" में भारतीय संघवाद को 'Cooperative Federalism' कहा। |
प्र. 3 — MCQ : इकाई 8–102 × 1 = 2
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | 73वाँ-74वाँ संशोधन | (ब) स्थानीय स्वशासन | 73वाँ संशोधन 1992 → ग्रामीण (Panchayati Raj) | 74वाँ → शहरी (नगरपालिका) — 24 अप्रैल 1993 से लागू। |
| (ii) | 'मूल संरचना' सिद्धान्त | (ब) केशवानन्द भारती मुकदमा (1973) | 1973 — 13 न्यायाधीशों की पीठ — संसद मूल संरचना (Basic Structure) नहीं बदल सकती। यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। |
📖 भाग-ब : राजनीतिक सिद्धान्त — MCQ उत्तर
प्र. 4 — MCQ : इकाई 11–133 × 1 = 3
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | राजनीतिक सिद्धान्त का उद्देश्य | (ब) राजनीतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं मूल्यांकन | Political Theory = स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं की व्याख्या + आलोचनात्मक मूल्यांकन। |
| (ii) | हानि सिद्धान्त — प्रतिबंध कब | (ब) जब वह दूसरों को हानि पहुँचाए | J.S. Mill — "On Liberty" (1859): केवल तभी प्रतिबंध जब कार्य से दूसरों को हानि हो। स्वयं को हानि पर नहीं। |
| (iii) | समानता के तीन आयाम | (अ) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक | Political Equality (वोट), Social Equality (जाति-लिंग भेद नहीं), Economic Equality (संसाधन वितरण)। |
प्र. 5 — MCQ : इकाई 14–163 × 1 = 3
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | जॉन रॉल्स का Difference Principle | (ब) असमानताएँ तभी उचित जब सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ दें | Rawls — "A Theory of Justice" (1971): Difference Principle — समाज के सबसे वंचित वर्ग का अधिकतम लाभ ही न्याय है। |
| (ii) | नागरिकता का अर्थ | (ब) राज्य की पूर्ण एवं समान सदस्यता | T.H. Marshall — नागरिकता = Full and Equal Membership in a political community — नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार। |
| (iii) | Affirmative Action | (ब) ऐतिहासिक असमानता दूर करने हेतु वंचित वर्गों को विशेष सुविधा | भारत में SC/ST/OBC आरक्षण — ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई। 'विभेदक बर्ताव द्वारा समानता' का सिद्धान्त। |
प्र. 6 — MCQ : इकाई 17–182 × 1 = 2
| # | प्रश्न | सही उत्तर | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | राष्ट्रवाद की विशेषता | (अ) साझा विश्वास, इतिहास एवं राजनीतिक पहचान | Ernest Renan — राष्ट्र = साझा स्मृति + इच्छा। इतिहास, भू-क्षेत्र, राजनीतिक आदर्श — राष्ट्रवाद के आधार। |
| (ii) | भारतीय धर्मनिरपेक्षता | (ब) सभी धर्मों से समान दूरी एवं सम्मान | भारतीय मॉडल = Principled Distance — न किसी धर्म को राजधर्म, न धर्म का पूर्ण बहिष्कार। सभी धर्मों का समान आदर। |
प्र. 7 — रिक्त स्थान 5 अंक
प्र. 7 — उत्तर5 × 1 = 5
- (i) उद्देश्य प्रस्ताव → पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा (13 दिसम्बर 1946)
- (ii) सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया → 44वें संशोधन 1978 द्वारा (अनु. 300क — कानूनी अधिकार बना)
- (iii) एक व्यक्ति — एक मत — एक मूल्य → राजनीतिक समानता
- (iv) जॉन रॉल्स की पुस्तक → "A Theory of Justice" (1971)
- (v) 73वाँ संशोधन → ग्रामीण स्थानीय स्वशासन / पंचायती राज से (1992, लागू 1993)
प्र. 8 — सत्य/असत्य 3 अंक
प्र. 8 — उत्तर3 × 1 = 3
| # | कथन | उत्तर |
|---|---|---|
| (i) | राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान हैं। | ❌ असत्य |
| (ii) | नकारात्मक स्वतंत्रता = बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति। | सत्य |
| (iii) | धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार किसी धर्म की सहायता नहीं करती। | सत्य |
💡 (i) व्याख्या: लोकसभा को बजट/धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव में विशेषाधिकार है। राज्यसभा को अनु. 249 (राज्य सूची), अनु. 312 (अखिल भारतीय सेवाएँ) जैसी विशेष शक्तियाँ — दोनों की शक्तियाँ असमान हैं।
💡 (iii) नोट: भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सरकार सभी धर्मों की मदद करती है (जैसे अल्पसंख्यक संस्थान, तीर्थ सुविधाएँ) — किन्तु कोई राजकीय धर्म नहीं। पश्चिमी मॉडल में पूर्ण अलगाव है।
प्र. 9 — सुमेलन 2 अंक
प्र. 9 — सही सुमेलन4 × ½ = 2
| स्तम्भ 'अ' | → | स्तम्भ 'ब' |
|---|---|---|
| (i) अनुच्छेद 19 | → (ब) | 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ (भाषण, सभा, संघ, विचरण, निवास, व्यवसाय) |
| (ii) अनुच्छेद 55 | → (अ) | राष्ट्रपति का निर्वाचन — एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति |
| (iii) जॉन स्टुअर्ट मिल | → (स) | हानि सिद्धान्त (Harm Principle) — "On Liberty" 1859 |
| (iv) 44वाँ संशोधन 1978 | → (द) | सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार (अनु. 31) से हटाकर अनु. 300क बनाया |
खण्ड — ब : लघु उत्तरात्मक प्रश्न (40 अंक)
🏛️ भाग-अ : भारत का संविधान — लघु उत्तर
प्र. 10A — संविधान की आवश्यकता + विशेषताएँ4 अंक
अंक योजना: आवश्यकता 1 | 4 विशेषताएँ 1×3 = 3 (कोई भी 3 विस्तृत)
आवश्यकता: संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करता है और शासन का आधार प्रदान करता है।
भारतीय संविधान की विशेषताएँ:
- 1. विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान: मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ; अब 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ।
- 2. लचीला एवं कठोर का समन्वय: कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से संशोधित।
- 3. मौलिक अधिकार एवं DPSP: नागरिकों के मूल अधिकार (भाग III) एवं राज्य नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV)।
- 4. संघीय संरचना किन्तु एकात्मक झुकाव: केन्द्र-राज्य सत्ता का विभाजन, परन्तु संकट में केन्द्र को प्राथमिकता।
- 5. स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण का अधिकार।
प्र. 11A — मूल अधिकार + DPSP सम्बन्ध4 अंक
अंक योजना: मूल अधिकार सूची 2 | DPSP 1 | सम्बन्ध 1
मूल अधिकार (भाग III, अनु. 12–35):
- समता का अधिकार (अनु. 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता (अनु. 25–28)
- संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनु. 29–30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) — "संविधान की आत्मा" — Ambedkar
DPSP एवं मूल अधिकारों का सम्बन्ध: मूल अधिकार = व्यक्तिगत अधिकार, वाद योग्य (Justiciable)। DPSP = सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्य, वाद अयोग्य। दोनों परस्पर पूरक। मिनर्वा मिल्स केस (1980) — दोनों में संतुलन।
प्र. 12A — निर्वाचन आयोग + चुनाव सुधार4 अंक
- अनुच्छेद 324: स्वतंत्र निर्वाचन आयोग — मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- भूमिका: चुनाव तिथियाँ, आदर्श आचार संहिता, EVM प्रबन्धन, राजनीतिक दल पंजीकरण।
- स्वतंत्रता: CEC को केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है।
चुनाव सुधारों की आवश्यकता:
- धन-बल एवं बाहु-बल पर रोक।
- NOTA (None of the Above) — 2013 से।
- EVM + VVPAT — पारदर्शिता।
- राजनीतिक दलों का वित्तीय प्रकटीकरण।
प्र. 13A — संसदीय कार्यपालिका4 अंक
संसदीय कार्यपालिका की विशेषताएँ:
- राष्ट्रपति = संवैधानिक प्रधान (Nominal Head)। प्रधानमंत्री = वास्तविक प्रधान।
- मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी (अनु. 75)।
- PM की भूमिका: मंत्रियों की नियुक्ति/बर्खास्तगी, राष्ट्रपति को सलाह, संसद में नेतृत्व।
- मंत्रिपरिषद्: कैबिनेट + राज्यमंत्री + उपमंत्री — तीन स्तर।
📜 अनुच्छेद 74 — PM की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को सलाह देगा। अनुच्छेद 75(3) — सामूहिक उत्तरदायित्व।
प्र. 14A — संसद के कार्य + नियंत्रण4 अंक
संसद के कार्य:
- विधायी कार्य — कानून निर्माण (तीन वाचन प्रक्रिया)।
- वित्तीय कार्य — बजट पारित, अनुदान माँगें।
- कार्यपालिका नियंत्रण — प्रश्नकाल, शून्यकाल।
- संविधान संशोधन (अनु. 368)।
कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके:
- प्रश्नकाल: मंत्रियों से सवाल — तारांकित/अतारांकित/अल्प सूचना।
- शून्यकाल: तत्काल महत्वपूर्ण मुद्दे।
- अविश्वास प्रस्ताव: सरकार गिराने का अधिकार (केवल लोकसभा)।
- संसदीय समितियाँ: PAC, Estimates Committee — व्यय की जाँच।
प्र. 15A — स्वतंत्र न्यायपालिका + SC क्षेत्राधिकार4 अंक
स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता: संविधान की रक्षा, मूल अधिकारों का संरक्षण, कार्यपालिका की मनमानी पर रोक।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार:
- मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131): केन्द्र-राज्य एवं अन्तरराज्यीय विवाद।
- अपीलीय (अनु. 132-136): HC के निर्णयों के विरुद्ध अपील।
- परामर्शदात्री (अनु. 143): राष्ट्रपति के संदर्भ पर राय।
- न्यायिक पुनरावलोकन: असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित करना।
- लेख/रिट (अनु. 32): बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण आदि।
प्र. 16A — भारतीय संघवाद + तनाव4 अंक
भारतीय संघवाद की विशेषताएँ:
- तीन सूचियाँ — संघ सूची (97 विषय), राज्य सूची (66), समवर्ती सूची (47)।
- एकल संविधान, एकल नागरिकता।
- केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियाँ।
- एकीकृत न्यायपालिका।
तनाव के कारण:
- राज्यपाल की भूमिका — केन्द्र का प्रतिनिधि।
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग।
- वित्तीय असमानता — केन्द्र का राजस्व पर वर्चस्व।
- क्षेत्रीय दलों की माँगें।
प्र. 17A — स्थानीय शासन : 73वाँ-74वाँ संशोधन4 अंक
स्थानीय सरकार की आवश्यकता: जनभागीदारी, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना।
73वाँ संशोधन (Panchayati Raj) 1992:
- त्रिस्तरीय संरचना — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
- महिलाओं को 1/3 आरक्षण (कई राज्यों में 1/2)।
- 5 वर्षीय कार्यकाल, राज्य वित्त आयोग।
74वाँ संशोधन (नगरपालिका) 1992:
- नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम।
- 12वीं अनुसूची — 18 कार्य नगर निकायों को।
📜 24 अप्रैल = पंचायती राज दिवस | 73वाँ — 11वीं अनुसूची (29 विषय) | 74वाँ — 12वीं अनुसूची (18 विषय)
📖 भाग-ब : राजनीतिक सिद्धान्त — लघु उत्तर
प्र. 18A — सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता4 अंक
| आधार | नकारात्मक स्वतंत्रता | सकारात्मक स्वतंत्रता |
|---|---|---|
| अर्थ | बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति | स्वयं को विकसित करने की क्षमता |
| दार्शनिक | Isaiah Berlin, J.S. Mill | T.H. Green, Isaiah Berlin |
| उदाहरण | सरकार का हस्तक्षेप न हो | शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धि |
| केन्द्र बिन्दु | अहस्तक्षेप | सक्षमता एवं विकास |
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व: लोकतंत्र की आधारशिला, सत्ता पर नागरिक नियंत्रण, विचारों का खुला प्रवाह। भारत में अनु. 19(1)(क) — किन्तु अनु. 19(2) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध सम्भव।
प्र. 19A — समानता की अवधारणा4 अंक
समानता का अर्थ: प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार — न जाति, न लिंग, न धर्म के आधार पर भेद।
| आधार | प्राकृतिक असमानता | सामाजिक असमानता |
|---|---|---|
| उत्पत्ति | जन्मजात — बुद्धि, शारीरिक क्षमता | समाज निर्मित — जाति, लिंग, वर्ग |
| परिवर्तनीयता | कठिन | नीति द्वारा बदली जा सकती है |
| उदाहरण | अलग-अलग प्रतिभाएँ | छुआछूत, महिला भेदभाव |
| दृष्टिकोण | स्वीकार्य (कुछ हद तक) | राज्य द्वारा समाप्त की जानी चाहिए |
खण्ड — स : दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न (40 अंक)
🏛️ भाग-अ : संविधान — दीर्घ उत्तर
प्र. 20A — संविधान निर्माण + विदेशी प्रावधान + उद्देश्य प्रस्ताव8 अंक
अंक योजना: संविधान सभा गठन 2 | विदेशी प्रावधान तालिका 3 | उद्देश्य प्रस्ताव 2 | लेखन/प्रारूप 1
संविधान सभा (2 अंक)
- कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अन्तर्गत गठन।
- कुल 389 सदस्य; 9 दिसम्बर 1946 प्रथम बैठक।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद — स्थायी अध्यक्ष।
- डॉ. अम्बेडकर — प्रारूप समिति अध्यक्ष।
- 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्माण (26 नवम्बर 1949 — अंगीकृत)।
विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान (3 अंक)
| देश | लिए गए प्रावधान |
|---|---|
| 🇬🇧 ब्रिटेन | संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, Rule of Law |
| 🇺🇸 अमेरिका | मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, संसद के संयुक्त अधिवेशन, व्यापार-वाणिज्य स्वतंत्रता |
| 🇮🇪 आयरलैंड | राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति |
| 🇨🇦 कनाडा | केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियाँ, संघीय व्यवस्था का स्वरूप |
| 🇩🇪 जर्मनी | आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | संविधान संशोधन प्रक्रिया (2/3 बहुमत) |
उद्देश्य प्रस्ताव (2 अंक)
13 दिसम्बर 1946 — पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत। मुख्य बातें:
- भारत एक स्वतंत्र, सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा।
- न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व — ये मूल्य।
- अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं जनजातियों की रक्षा।
- यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
प्र. 21A — संसद : गठन + कार्य + नियंत्रण8 अंक
अंक योजना: गठन 2 | कार्य/शक्तियाँ 2 | कार्यपालिका नियंत्रण 2 | समितियाँ 2
संसद का गठन (2 अंक)
- लोकसभा: 543 निर्वाचित सदस्य + 2 मनोनीत (Anglo-Indian — 104वें संशोधन से समाप्त)। 5 वर्षीय कार्यकाल।
- राज्यसभा: अधिकतम 250 सदस्य (238 राज्य + 12 राष्ट्रपति मनोनीत)। स्थायी सदन — 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त।
कार्य एवं शक्तियाँ (2 अंक)
- विधायी — साधारण, वित्त एवं संविधान संशोधन विधेयक।
- वित्तीय — बजट, अनुदान माँगें (केवल लोकसभा)।
- निर्वाचन — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग।
- न्यायिक — महाभियोग, CJI हटाना।
कार्यपालिका पर नियंत्रण (2 अंक)
- प्रश्नकाल (शून्यकाल, ध्यानाकर्षण)।
- अविश्वास प्रस्ताव (लोकसभा)।
- काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव।
- विशेष अधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)।
संसदीय समितियाँ (2 अंक)
- PAC (Public Accounts Committee): सरकारी व्यय की जाँच।
- Estimates Committee: बजट अनुमानों की जाँच।
- PSU Committee: सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा।
प्र. 22B — संविधान संशोधन + मूल संरचना + जीवंत दस्तावेज + राजनीतिक दर्शन8 अंक
अंक योजना: संशोधन प्रक्रिया 2 | मूल संरचना 2 | जीवंत दस्तावेज 2 | राजनीतिक दर्शन 2
संशोधन प्रक्रिया — अनु. 368 (2 अंक)
- साधारण बहुमत: नए राज्य, नागरिकता, चुनाव सम्बन्धी।
- विशेष बहुमत (2/3): अधिकांश संवैधानिक प्रावधान।
- विशेष बहुमत + 1/2 राज्यों की स्वीकृति: संघीय ढाँचे से सम्बन्धित।
मूल संरचना सिद्धान्त (2 अंक)
केशवानन्द भारती केस 1973 — 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ — संसद मूल संरचना नहीं बदल सकती।
मूल संरचना के तत्व: संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा।
जीवंत दस्तावेज (2 अंक)
- संविधान स्थिर नहीं — बदलती जरूरतों के साथ परिवर्तनशील।
- न्यायपालिका का योगदान — नई व्याख्याएँ (जीवन का अधिकार = अनु. 21 में गोपनीयता, आजीविका)।
- 105+ संशोधन — फिर भी मूल भावना अक्षुण्ण।
संविधान का राजनीतिक दर्शन (2 अंक)
- लोकतंत्र + गणराज्य + धर्मनिरपेक्षता + समाजवाद — 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा।
- सार्वभौमिक मताधिकार — जाति/लिंग/धन का भेद नहीं।
- सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय की प्रतिबद्धता।
- आलोचना: अत्यधिक केन्द्रवाद, न्यायपालिका पर बोझ।
📖 भाग-ब : राजनीतिक सिद्धान्त — दीर्घ उत्तर
प्र. 23A — सामाजिक न्याय + जॉन रॉल्स का सिद्धान्त8 अंक
अंक योजना: न्याय की अवधारणा 2 | रॉल्स परिचय 2 | Veil of Ignorance 2 | दो सिद्धान्त 2
सामाजिक न्याय की अवधारणा (2 अंक)
- समान लोगों के साथ समान बर्ताव: एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार।
- समानुपातिक न्याय: अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अलग-अलग व्यवहार।
- विशेष जरूरतों का ध्यान: वंचित वर्गों को विशेष सहायता।
- न्यायपूर्ण बँटवारा: संसाधनों का न्यायोचित वितरण।
जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धान्त (4 अंक)
परिचय: "A Theory of Justice" (1971) — उदारवादी राजनीतिक दर्शन।
Veil of Ignorance (अज्ञानता का परदा): यदि कोई व्यक्ति यह न जाने कि वह समाज में किस स्थान पर जन्म लेगा — तो वह किस न्याय-व्यवस्था को चुनेगा ? ऐसी व्यवस्था ही न्यायपूर्ण होगी।
रॉल्स के दो सिद्धान्त:
- 1. समान स्वतंत्रता सिद्धान्त: सभी को समान आधारभूत स्वतंत्रताएँ मिलनी चाहिए।
- 2. Difference Principle: असमानताएँ तभी स्वीकार्य जब वे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ दें।
भारत में अनुप्रयोग: SC/ST/OBC आरक्षण — रॉल्स के Difference Principle का व्यावहारिक उदाहरण। ऐतिहासिक वंचित वर्गों को विशेष सुविधा = न्यायपूर्ण असमानता।
प्र. 24B — धर्मनिरपेक्षता : पश्चिमी बनाम भारतीय मॉडल8 अंक
अंक योजना: अवधारणा 2 | पश्चिमी मॉडल 2 | भारतीय मॉडल 2 | आलोचनाएँ 2
धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा (2 अंक)
वह विचारधारा जिसमें राज्य किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता और सभी नागरिकों को धर्म-निरपेक्ष आधार पर समान व्यवहार मिलता है।
- अन्तर-धार्मिक वर्चस्व (Inter-Religious Domination) — एक धर्म का दूसरे पर।
- अन्तःधार्मिक वर्चस्व (Intra-Religious Domination) — एक धर्म के भीतर एक पंथ का दूसरे पर।
पश्चिमी बनाम भारतीय मॉडल की तुलना (4 अंक)
| आधार | पश्चिमी मॉडल (Separation) | भारतीय मॉडल (Principled Distance) |
|---|---|---|
| मूल आधार | धर्म एवं राज्य का पूर्ण पृथक्करण | सभी धर्मों से समान दूरी एवं सम्मान |
| सरकार का दृष्टिकोण | धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं | धर्म में सुधार के लिए हस्तक्षेप सम्भव |
| सहायता | किसी धर्म की कोई सहायता नहीं | सभी धर्मों की समान सहायता सम्भव |
| उदाहरण | फ्रांस, अमेरिका | भारत — अनु. 25–28 |
| राजधर्म | कोई राजधर्म नहीं (पूर्ण पृथक्करण) | कोई राजधर्म नहीं (किन्तु धर्म से संवाद) |
भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ (2 अंक)
- बहुसंख्यकवाद की आशंका: कभी-कभी बहुसंख्यक धर्म को अधिक महत्व।
- अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप: कुछ वर्गों की यह धारणा।
- समान नागरिक संहिता का अभाव: अनु. 44 का अपूर्ण क्रियान्वयन।
- धार्मिक हिंसा: साम्प्रदायिक दंगे — धर्मनिरपेक्षता की विफलता का सूचक।
💡 निष्कर्ष: भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अधिक परिष्कृत है — यह सभी धर्मों की स्वतंत्रता एवं सामाजिक सुधार दोनों को साधती है।
अंक योजना सारांश
📊 सम्पूर्ण अंक वितरण100 अंक
| खण्ड | प्रश्न | विषय | अंक |
|---|---|---|---|
| अ | 1–9 | MCQ + रिक्त + सत्य/असत्य + सुमेलन | 20 |
| ब | 10–19 | लघु उत्तर (4-4 अंक, OR सहित) | 40 |
| स | 20–24 | दीर्घ उत्तर (8-8 अंक, OR सहित) | 40 |
| कुल | 100 | ||
💡 अधिकतम अंक पाने के सुझाव:
- दीर्घ उत्तरों में अनुच्छेद संख्या (अनु. 19, 74, 324, 368) अवश्य लिखें।
- ऐतिहासिक मुकदमे (केशवानन्द भारती, मिनर्वा मिल्स) उद्धृत करें।
- विद्वानों के नाम (रॉल्स, मिल, Berlin, ऑस्टिन) उदाहरण सहित।
- तुलनात्मक प्रश्नों में तालिका बनाएँ।
- भाग-ब (Political Theory) में भारतीय उदाहरण देने से अधिक अंक।
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Tags: RBSE Class 11 राजनीति विज्ञान उत्तर कुंजी 2026 | Political Science Answer Key | Indian Constitution Solved
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