भारत में राष्ट्रवाद का सारांश | Class 10 History Chapter 2

राष्ट्रीय चेतना और युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ (पृ. 29–30)

भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन के विरोध से जुड़ा था। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष ने लोगों को साझा उत्पीड़न पहचानने और एक-दूसरे के निकट आने का अवसर दिया। फिर भी प्रत्येक सामाजिक समूह का अनुभव समान नहीं था। स्वतंत्रता से उनकी अपेक्षाएँ भी भिन्न थीं। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को व्यापक आंदोलन में जोड़ा, किंतु इस एकता में मतभेद बने रहे। अध्याय असहयोग और सविनय अवज्ञा के माध्यम से इसी प्रक्रिया को समझाता है।

प्रथम विश्वयुद्ध ने आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ बढ़ाईं। रक्षा-व्यय के लिए कर्ज और कर बढ़े; सीमा शुल्क बढ़ाया गया तथा आयकर शुरू हुआ। 1913–18 में कीमतें दोगुनी हो गईं। गाँवों में सैनिकों की ज़बरन भर्ती से रोष फैला। 1918–19 और 1920–21 में फसलें खराब हुईं तथा फ्लू फैला। पाठ के अनुसार 1921 की जनगणना में दुर्भिक्ष और महामारी से 120–130 लाख मौतों का उल्लेख है। युद्ध समाप्त होने पर भी कठिनाइयाँ कम नहीं हुईं।

सत्याग्रह और रॉलेट विरोध (पृ. 30–32)

जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधीजी ने सत्याग्रह की पद्धति प्रस्तुत की। इसका आधार सत्य, अहिंसा और अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध था। लक्ष्य विरोधी को नुकसान पहुँचाना नहीं, उसकी चेतना जगाकर सत्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना था। स्रोत–क स्पष्ट करता है कि सत्याग्रह निष्क्रियता या दुर्भावना का नाम नहीं है। गांधीजी ने चंपारन के किसानों, खेड़ा के लगान-संकट से जूझते किसानों और अहमदाबाद के कपड़ा-मजदूरों के संघर्षों में भाग लिया।

1919 के रॉलेट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियाँ दबाने और राजनीतिक बंदियों को दो वर्ष तक बिना मुकदमा कैद रखने की शक्ति दी। गांधीजी ने इसके विरुद्ध देशव्यापी अहिंसक सत्याग्रह और 6 अप्रैल की हड़ताल का आह्वान किया। रैलियाँ, दुकानबंदी और कामगारों की हड़तालें हुईं। सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार किया और गांधीजी का दिल्ली प्रवेश रोका। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस की गोलीबारी के बाद हिंसक प्रतिक्रियाएँ हुईं तथा मार्शल लॉ लागू हुआ।

13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग में कुछ लोग विरोध जताने और कुछ बैसाखी मेले के लिए जुटे थे। बाहर से आए अनेक लोगों को मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। जनरल डायर ने रास्ते बंद कराकर भीड़ पर गोलियाँ चलवाईं; सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद विरोध और सरकारी दमन बढ़े। लोगों को अपमानित किया गया और कठोर दंड दिए गए। हिंसा फैलने पर गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया।

ख़िलाफ़त और असहयोग की योजना (पृ. 32–33)

रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों और कस्बों तक सीमित था। गांधीजी अधिक व्यापक आंदोलन और हिंदू-मुस्लिम सहयोग चाहते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में ऑटोमन तुर्की की पराजय के बाद खलीफा की शक्तियों को लेकर चिंता थी। मार्च 1919 में बंबई में ख़िलाफ़त समिति बनी। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने गांधीजी के साथ संयुक्त आंदोलन पर बातचीत की। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ख़िलाफ़त के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग की सहमति बनी।

गांधीजी का तर्क था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता है; सहयोग वापस लेने से उसका आधार कमजोर होगा। योजना में सरकारी उपाधियाँ लौटाना और सरकारी संस्थाओं, सेवाओं तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। दमन होने पर सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव भी था। कांग्रेस में चुनाव-बहिष्कार और संभावित हिंसा पर मतभेद रहे। अंततः दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम स्वीकार किया गया।

शहरों में भागीदारी और सीमाएँ (पृ. 34)

जनवरी 1921 में असहयोग–ख़िलाफ़त आंदोलन आरंभ हुआ। स्वराज के आह्वान में अलग-अलग समूह जुड़े, पर सबकी आकांक्षाएँ एक जैसी नहीं थीं। शहरों में विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़े, शिक्षकों ने इस्तीफे दिए और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। अधिकतर प्रांतों में परिषद-चुनावों का बहिष्कार हुआ; मद्रास की जस्टिस पार्टी इसका अपवाद थी।

विदेशी सामान का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग और विदेशी कपड़ों की होली महत्वपूर्ण गतिविधियाँ बनीं। 1921–22 में आयातित कपड़ों की मात्रा घटी और उनका मूल्य 102 करोड़ रुपये से 57 करोड़ रुपये रह गया। भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ा। किंतु खादी गरीबों के लिए महँगी थी। वैकल्पिक भारतीय शिक्षण और अन्य संस्थाएँ भी धीरे बन रही थीं। इसलिए कुछ विद्यार्थी, शिक्षक और वकील पुरानी संस्थाओं में लौटे तथा शहरी आंदोलन धीमा हुआ।

अवध के किसान और राष्ट्रीय आंदोलन (पृ. 35)

अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ताल्लुकदारों और जमींदारों के भारी लगान, अनेक करों, बेगार तथा पट्टों की असुरक्षा से किसान परेशान थे। वे लगान घटाने, बेगार समाप्त करने और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने की माँग कर रहे थे। कुछ स्थानों पर नाई-धोबी बंद का निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में गाँवों का दौरा किया। अक्टूबर तक अवध किसान सभा बनी और शीघ्र ही उसकी 300 से अधिक शाखाएँ हो गईं।

कांग्रेस ने किसान संघर्ष को असहयोग से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ स्थानों पर हमले, लूटपाट और अनाज-गोदामों पर कब्जे हुए। कुछ स्थानीय नेताओं ने गांधीजी के नाम पर लगान न देने और जमीन बाँटने की बातें कहीं। पाठ इन्हें स्थानीय व्याख्याओं के रूप में प्रस्तुत करता है। स्रोत–ख किसानों के संयम से नेहरू के सीखने का अनुभव बताता है। अलग सूचना-बॉक्स 1928 के बारदोली राजस्व-विरोधी संघर्ष में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व और सफलता का उल्लेख करता है।

आदिवासी और बागान-मजदूरों का स्वराज (पृ. 35–36)

आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में वन-प्रतिबंधों ने लोगों की आजीविका तथा परंपरागत अधिकार प्रभावित किए। सड़क निर्माण की बेगार ने रोष बढ़ाया। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सशस्त्र संघर्ष किया। राजू की विशेष शक्तियों संबंधी बातें उनके दावे और अनुयायियों के विश्वास थे। वे गांधीजी की प्रशंसा करते, खादी और शराब-त्याग का समर्थन करते थे; फिर भी स्वतंत्रता के लिए बलप्रयोग आवश्यक मानते थे। इसलिए उनकी पद्धति गांधीजी की अहिंसा से अलग थी। पाठ 1924 में उनकी फाँसी का उल्लेख करता है।

असम के बागान-मजदूरों के लिए स्वराज का अर्थ स्वतंत्र आवागमन और अपने गाँवों से संपर्क था। 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट उन्हें बिना अनुमति बागान छोड़ने से रोकता था। असहयोग की खबर पर हजारों मजदूर घर लौटने निकले। उन्हें आशा थी कि गांधी राज में गाँवों में जमीन मिलेगी। रेल और स्टीमर की हड़ताल से वे रास्ते में फँस गए; पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पीटा। ये अनुभव बताते हैं कि स्थानीय समूहों ने स्वराज को अपनी कठिनाइयों और आशाओं से जोड़कर समझा।

स्थानीय संघर्ष से नई राजनीतिक दिशा तक (पृ.37–38)

स्थानीय आंदोलन चलाने वाले लोग गांधीजी और कांग्रेस का नाम लेकर अपने संघर्ष को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते थे। इस तरह अपने इलाके की शिकायतों पर आधारित संघर्ष भी अखिल भारतीय पहचान का हिस्सा बन जाते थे। चौरी-चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस का पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ। गांधीजी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया। उन्हें आंदोलन में बढ़ती हिंसा और सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण की जरूरत दिखाई दे रही थी। कांग्रेस में आगे का रास्ता तय करने पर मतभेद थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों में जाकर औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी बनाई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस अधिक उग्र जनांदोलन तथा पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे।

मंदी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज (पृ.38–39)

दशक के अंत में आर्थिक संकट ने राजनीति को नया मोड़ दिया। कृषि उपज की कीमतें 1926 से गिरने लगीं और 1930 के बाद संकट बहुत बढ़ गया। मांग तथा निर्यात घटने से किसान उपज बेचने और लगान चुकाने में कठिनाई अनुभव करने लगे। संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनाए गए साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। 1928 में उसके भारत आने पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित विभिन्न दलों ने विरोध किया। विरोधी प्रदर्शन में पुलिस के हमले से मिले घावों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अक्टूबर 1929 का डोमीनियन स्टेटस प्रस्ताव अस्पष्ट था। दिसंबर में नेहरू की अध्यक्षता वाले लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज स्वीकार किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस और संघर्ष की प्रतिज्ञा तय हुई। शपथ में स्वतंत्रता, श्रम के फल और शोषण से मुक्ति का अधिकार था; गांधीजी को इन्हें रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़ना था।

नमक एक साझा मुद्दा बना (पृ.39–40)

नमक का इस्तेमाल सभी वर्ग करते थे। इसलिए नमक कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार के विरोध में लोगों को जोड़ने की क्षमता थी। 31 जनवरी 1930 को गांधीजी ने इरविन को ग्यारह मांगें भेजीं; इनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के हित शामिल थे। मांगें न मानने पर सविनय अवज्ञा की चेतावनी दी गई। गांधीजी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा पर निकले। चौबीस दिनों की यात्रा में वे लोगों को स्वराज और शांतिपूर्ण अवज्ञा का अर्थ समझाते रहे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा में औपनिवेशिक शासन का सहयोग छोड़ने के साथ उसके कानूनों का उल्लंघन भी शामिल था। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़े छोड़े, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और लगान तथा चौकीदारी कर देने से इनकार किया। वनवासियों ने आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी और चराई संबंधी प्रतिबंध भी तोड़े।

दमन, समझौता और आंदोलन की वापसी (पृ.40–41)

सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी और कठोर दमन किया। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान और उसके बाद गांधीजी की गिरफ्तारी से विरोध बढ़ा। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों, महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार हुआ तथा लगभग एक लाख लोग गिरफ्तार किए गए। गांधीजी ने आंदोलन वापस लिया। 5 मार्च 1931 के गांधी–इरविन समझौते में वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए; सरकार राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर सहमत हुई। दिसंबर की लंदन वार्ता टूट गई। भारत लौटने पर गांधीजी ने नए दमन, नेताओं की कैद और कांग्रेस पर प्रतिबंध पाया। 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन 1934 तक उसकी गति धीमी पड़ गई।

क्रांतिकारी धारा (पृ.41, बॉक्स 1)

सभी राष्ट्रवादी अहिंसा को स्वतंत्रता का पर्याप्त रास्ता नहीं मानते थे। 1928 में बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे नेता थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधान सभा में बम फेंका। बॉक्स में दिया उनका बयान क्रांति को केवल हथियार चलाने के अर्थ में नहीं रखता, बल्कि स्वतंत्रता, श्रमिकों की भूमिका, जनता की सत्ता और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ता है। इस धारा को भी अध्याय के आंदोलन संबंधी विमर्श में स्थान मिला है।

अलग किसान समूहों की अलग अपेक्षाएँ (पृ.41)

गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे संपन्न किसान व्यापारिक फसलें उगाते थे। मंदी और गिरती कीमतों ने उनकी नकद आय घटाई, जबकि सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। उनके लिए स्वराज भारी लगान से राहत का संघर्ष था। उन्होंने आंदोलन को संगठित समर्थन दिया। 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन रुकने से वे निराश हुए और 1932 में अनेक किसान दोबारा शामिल नहीं हुए। गरीब किसानों में बहुत से पट्टेदार थे। वे केवल लगान में कमी नहीं, जमींदारों को दिए जाने वाले भाड़े की माफी भी चाहते थे। कांग्रेस संपन्न किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से भाड़ा-विरोधी संघर्षों का समर्थन करने में हिचकती थी। इसलिए गरीब किसानों के साथ उसका संबंध अनिश्चित रहा।

उद्योगपति और श्रमिक (पृ.42)

भारतीय व्यवसायी अपने कारोबार पर औपनिवेशिक नियंत्रण और विदेशी आयात से रक्षा चाहते थे। उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में फिक्की बनाई। पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास तथा जी.डी. बिड़ला जैसे उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। उनके लिए स्वराज व्यापार और उद्योग के निर्बाध विकास का अवसर था। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद उग्र गतिविधियों, लंबी अशांति और समाजवादी प्रभाव की आशंका से उनका उत्साह घटा। औद्योगिक मजदूरों की भागीदारी नागपुर को छोड़कर बहुत व्यापक नहीं थी। कुछ मजदूरों ने बहिष्कार को कम मजदूरी और खराब कामकाजी स्थितियों के विरुद्ध अपने संघर्ष से जोड़ा। रेल, गोदी और छोटा नागपुर की खानों में गतिविधियाँ हुईं। उद्योगपतियों को दूर करने के भय से कांग्रेस श्रमिक मांगें अपनाने में संकोच करती थी।

महिलाओं की सक्रियता और उसकी सीमा (पृ.42–43)

महिलाएँ नमक सत्याग्रह सुनने, जुलूस निकालने, नमक बनाने और पिकेटिंग करने के लिए घरों से बाहर आईं। बहुत सी महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा। नगरों में अधिकतर उच्च जातियों की और गाँवों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएँ सक्रिय थीं। राष्ट्रसेवा उन्हें अपना कर्तव्य लगने लगी थी। फिर भी सार्वजनिक भागीदारी बढ़ने का अर्थ सामाजिक और संगठनात्मक बराबरी मिल जाना नहीं था। गांधीजी महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों को उनका मुख्य कर्तव्य मानते थे। कांग्रेस भी लंबे समय तक उन्हें महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद देने से हिचकती रही। चित्र 9 इस भागीदारी में माताओं और अधिक आयु की महिलाओं की उपस्थिति दिखाता है।

दलित प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता की कठिनाइयाँ (पृ.43–44)

गांधीजी अस्पृश्यता समाप्त किए बिना स्वराज को अधूरा मानते थे। उन्होंने दलितों के लिए मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार का समर्थन किया। कई दलित नेता सामाजिक अपमान दूर करने के लिए राजनीतिक शक्ति, शिक्षा में आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। सविनय अवज्ञा में उनकी भागीदारी सीमित रही। डॉ. अंबेडकर ने 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन बनाई। अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर गांधीजी से उनका मतभेद हुआ। सितंबर 1932 के पूना पैक्ट से दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिलीं, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होना था। दलित आंदोलन की कांग्रेस के प्रति शंकाएँ बनी रहीं। कुछ मुस्लिम संगठन भी आंदोलन के प्रति उत्साहित नहीं थे। खिलाफत-असहयोग के शांत पड़ने, कांग्रेस से दूरी और सांप्रदायिक टकराव ने अविश्वास बढ़ाया। कांग्रेस–मुस्लिम लीग समझौते की कोशिशों में भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण विवाद बना।

प्रतिनिधित्व और आपसी अविश्वास (पृ. 45)

मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें तथा बंगाल और पंजाब जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने पर पृथक निर्वाचिका की माँग छोड़ने को तैयार थे। 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में एम. आर. जयकर के विरोध से समझौते की संभावना समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर समुदायों में संदेह बना हुआ था। कांग्रेस से दूर हुए मुसलमानों का बड़ा हिस्सा संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। अनेक मुस्लिम नेताओं को अल्पसंख्यक संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की चिंता थी। स्रोत-घ में 1930 के इक़बाल के विचार दिए गए हैं। वे सामुदायिक विशिष्टता, स्वतंत्र सांस्कृतिक विकास और अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के आधार पर पृथक निर्वाचिका का समर्थन करते हैं। इसे स्रोत में व्यक्त दृष्टिकोण के रूप में समझना चाहिए; चर्चा-प्रश्न विद्यार्थियों से उसका मूल्यांकन कराता है।

साझा राष्ट्रीय पहचान (पृ. 46)

राष्ट्रवाद के विकास के लिए लोगों में यह अनुभूति आवश्यक थी कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। साझा संघर्षों ने ऐसा अपनापन विकसित किया। इतिहास, साहित्य, लोककथाओं, गीतों, चित्रों और प्रतीकों ने भी इस भावना को आकार दिया। पृष्ठ पर बालगंगाधर तिलक का चित्र इस बात का दृश्य उदाहरण है। चित्र के चारों ओर मंदिर, चर्च और मस्जिद जैसे विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान दिखाकर एकता का संदेश दिया गया है। इसलिए राजनीतिक घटनाओं के साथ इन सांस्कृतिक माध्यमों को भी समझना जरूरी है।

भारत माता की छवियाँ (पृ. 47–48)

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति में ‘वन्दे मातरम्’ लिखा और बाद में उसे आनंदमठ में शामिल किया। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में यह गीत लोकप्रिय हुआ। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित अबनीन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता का चित्र बनाया। इसमें शांत, गंभीर और आध्यात्मिक संन्यासिनी जैसी छवि है। शिक्षा, भोजन, कपड़ा और माला उसके गुणों को व्यक्त करते हैं। अन्य कलाकारों की छवियों में रूप बदलता गया। चित्र 14 में भारत माता के हाथ में त्रिशूल है; हाथी और शेर शक्ति तथा सत्ता के प्रतीक हैं। नेहरू के लोकप्रिय चित्र में भारत माता और भारत का नक्शा हृदय के पास दिखते हैं। ये राष्ट्रीय श्रद्धा और बलिदान की भावना के दृश्य माध्यम थे।

लोकपरंपराओं का संरक्षण (पृ. 47–48)

राष्ट्रवादियों ने लोककथाओं, गीतों और जनश्रुतियों को परंपरागत संस्कृति तथा राष्ट्रीय पहचान का महत्त्वपूर्ण आधार माना। वे गाँवों में जाकर इन्हें संकलित करने लगे। बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगाथाओं, बालगीतों और मिथकों के संग्रह तथा लोकपरंपराओं को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेसा शास्त्री ने तमिल लोककथाओं का चार खंडों वाला संकलन ‘द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया’ प्रकाशित किया। उनके लिए लोककथाएँ लोगों के विचार और विशिष्टताएँ व्यक्त करने वाला राष्ट्रीय साहित्य थीं।

झंडे और स्वावलंबन (पृ. 48)

बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में हरे, पीले और लाल रंग का तिरंगा तैयार हुआ। उसमें ब्रिटिश भारत के आठ प्रांतों के लिए आठ कमल तथा हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र था। 1921 तक गांधीजी ने सफ़ेद, हरे और लाल रंगों वाला स्वराज झंडा तैयार कर लिया। उसके बीच में चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूस में झंडा लेकर चलना औपनिवेशिक शासन के प्रति अवज्ञा व्यक्त करता था। दोनों झंडों की विशेषताओं को अलग-अलग याद रखना चाहिए।

इतिहास की पुनर्व्याख्या और उसकी सीमा (पृ. 48–49)

भारतीयों को पिछड़ा और स्वशासन के अयोग्य मानने वाली औपनिवेशिक धारणा के उत्तर में राष्ट्रवादी लेखकों ने प्राचीन भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया। कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, संस्कृति, कानून और व्यापार के गौरव से स्वाधीनता-संघर्ष की प्रेरणा ली गई। स्रोत-ङ में तारिणीचरण चट्टोपाध्याय के 1858 के इतिहास-लेखन का उदाहरण है। किंतु अतीत और प्रतीकों को मुख्यतः हिंदू रूप देने से दूसरे समुदाय अलग-थलग महसूस कर सकते थे। भारत माता के दोनों चित्रों की गतिविधि इसी सीमा पर विचार कराती है।

अध्याय का निष्कर्ष (पृ. 49)

अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष ने विभिन्न वर्गों को साझा आंदोलन में जोड़ा। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अलग-अलग शिकायतों को संगठित स्वतंत्रता-संघर्ष में समाहित करने की कोशिश की। फिर भी प्रत्येक समूह की आकांक्षाएँ अलग थीं और स्वराज का अर्थ भी सबके लिए एक जैसा नहीं था। इन भेदों को सँभालना कठिन था; राष्ट्रीय एकता के साथ बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण भी आते रहे। उभरता राष्ट्र मुक्ति की इच्छा रखने वाली अनेक आवाजों से बना था।

पाँच उपयोगी शब्द: अर्थ और संदर्भ

ज़बरन भर्ती: लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें सेना में भर्ती करना; युद्धकालीन ग्रामीण असंतोष को इससे समझें।

बहिष्कार: विरोध जताने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से संबंध, गतिविधि में भागीदारी अथवा वस्तु की खरीद से इनकार करना। असहयोग में इसके कई रूप थे।

पिकेटिंग: दुकान, फैक्टरी या दफ्तर के प्रवेश पर रास्ता रोककर विरोध करना; अध्याय में शराब की दुकानों के प्रसंग में यह शब्द आता है।

बेगार: बिना पारिश्रमिक काम करवाना। किसानों और आदिवासियों की शिकायतों में इसका स्थान था।

गिरमिटिया मजदूर: औपनिवेशिक समय में अनुबंध के तहत फिजी, गुयाना, वेस्टइंडीज जैसे स्थानों पर काम के लिए ले जाए गए मजदूर। ‘एग्रीमेंट’ को ‘गिरमिट’ कहने से यह नाम पड़ा।