अध्याय 2: संघवाद
Federalism | कक्षा 10 राजनीति विज्ञान
RBSE & CBSE Board Exam 2026
📋 इस अध्याय में
🏛️ संघवाद क्या है? (What is Federalism?)
📖 परिभाषा:
संघवाद (Federalism) वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य/प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा जाता है। दोनों स्तर की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं।
🔑 संघवाद की मुख्य विशेषताएं:
- दो या अधिक स्तर की सरकारें: केंद्र + राज्य (+ स्थानीय)
- शक्तियों का विभाजन: संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा
- लिखित संविधान: सर्वोच्च कानून
- स्वतंत्र न्यायपालिका: विवादों का निपटारा
- दोहरी नागरिकता: (कुछ देशों में) राष्ट्रीय + राज्य
🌍 संघीय देशों के उदाहरण:
भारत, अमेरिका (USA), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम
📊 संघवाद के प्रकार
1️⃣ Coming Together Federation (साथ आकर बना संघ):
🔑 विशेषताएं:
- स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं
- राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं
- राज्य अपनी पहचान बनाए रखते हैं
- उदाहरण: USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया
2️⃣ Holding Together Federation (साथ रहकर बना संघ):
🔑 विशेषताएं:
- एक बड़ा देश अपनी शक्तियां राज्यों को देता है
- केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं
- कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिल सकता है
- उदाहरण: भारत, स्पेन, बेल्जियम
| पहलू | Coming Together | Holding Together |
|---|---|---|
| निर्माण | स्वतंत्र राज्य मिले | बड़े देश ने बांटा |
| शक्ति | राज्यों के पास ज्यादा | केंद्र के पास ज्यादा |
| उदाहरण | USA, स्विट्जरलैंड | भारत, स्पेन |
🇮🇳 भारतीय संघवाद
भारतीय संविधान में "संघ" (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है - "इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ" है। भारतीय संघवाद की कुछ विशेष बातें हैं:
🔑 भारतीय संघवाद की विशेषताएं:
- 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश (2024 में)
- तीन सूचियां: संघ, राज्य और समवर्ती
- एकल नागरिकता: सिर्फ भारतीय नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर
- राज्यपाल: केंद्र द्वारा नियुक्त
- आपातकाल: केंद्र को विशेष शक्तियां
💡 क्या आप जानते हैं?
भारत को "अर्ध-संघीय" (Quasi-Federal) भी कहा जाता है क्योंकि यहां केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन व्यवहार में भारत एक सफल संघीय देश है।
📜 तीन सूचियां (Three Lists)
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं जो बताती हैं कि कौन से विषय पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है:
1️⃣ संघ सूची (Union List):
📖 परिभाषा:
इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
📋 संघ सूची के विषय (97 विषय):
- रक्षा (Defence)
- विदेश नीति (Foreign Affairs)
- युद्ध और शांति
- बैंकिंग (Banking)
- संचार (Communications)
- मुद्रा (Currency)
- परमाणु ऊर्जा
- रेलवे
2️⃣ राज्य सूची (State List):
📖 परिभाषा:
इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है।
📋 राज्य सूची के विषय (66 विषय):
- पुलिस (Police)
- जेल (Prisons)
- स्थानीय सरकार
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- कृषि (Agriculture)
- सिंचाई (Irrigation)
- भूमि (Land)
- शराब (Liquor)
3️⃣ समवर्ती सूची (Concurrent List):
📖 परिभाषा:
इसमें वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है।
📋 समवर्ती सूची के विषय (47 विषय):
- शिक्षा (Education)
- वन (Forests)
- विवाह और तलाक
- गोद लेना (Adoption)
- श्रम (Labour)
- बिजली (Electricity)
- समाचार पत्र
- दिवालियापन
🎯 अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers):
जो विषय किसी भी सूची में नहीं हैं, उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर अपराध आदि।
| सूची | विषयों की संख्या | कौन कानून बनाए | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| संघ सूची | 97 | केंद्र | रक्षा, विदेश, रेलवे |
| राज्य सूची | 66 | राज्य | पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य |
| समवर्ती सूची | 47 | दोनों (केंद्र प्रबल) | शिक्षा, वन, विवाह |
🏘️ विकेंद्रीकरण और पंचायती राज
📖 विकेंद्रीकरण (Decentralization) क्या है?
जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इससे आम लोग शासन में भाग ले सकते हैं।
📜 73वां संविधान संशोधन (1992):
🔑 ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायती राज):
- त्रि-स्तरीय व्यवस्था: ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → जिला परिषद
- प्रत्यक्ष चुनाव: सभी स्तरों पर सीधे चुनाव
- आरक्षण: SC/ST और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित
- 5 वर्ष का कार्यकाल: नियमित चुनाव अनिवार्य
- राज्य चुनाव आयोग: चुनाव कराने के लिए
- राज्य वित्त आयोग: वित्तीय मामलों के लिए
| स्तर | नाम | क्षेत्र | प्रमुख |
|---|---|---|---|
| 1 (निचला) | ग्राम पंचायत | गांव | सरपंच |
| 2 (मध्य) | पंचायत समिति | ब्लॉक/तहसील | प्रधान |
| 3 (ऊपरी) | जिला परिषद | जिला | जिला प्रमुख |
📜 74वां संविधान संशोधन (1992):
🔑 शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाएं):
- नगर पंचायत: छोटे कस्बों के लिए
- नगरपालिका: मध्यम शहरों के लिए
- नगर निगम: बड़े शहरों के लिए
- मेयर/नगर प्रमुख: निर्वाचित प्रमुख
🎯 Board Exam Important:
73वां संशोधन = ग्रामीण (पंचायती राज)
74वां संशोधन = शहरी (नगरपालिकाएं)
दोनों 1992 में पारित, 1993 में लागू हुए।
💡 क्या आप जानते हैं?
भारत में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय सरकारों में काम करते हैं। इनमें से 13 लाख से अधिक महिलाएं हैं - यह दुनिया में सबसे ज्यादा है!
📝 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1:
प्रश्न 2:
प्रश्न 3:
प्रश्न 4:
प्रश्न 5:
प्रश्न 6:
प्रश्न 7:
प्रश्न 8:
प्रश्न 9:
प्रश्न 10:
📋 महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1: संघवाद क्या है? (2 अंक)
उत्तर: संघवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। दोनों स्तरों की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं।
प्रश्न 2: Coming Together और Holding Together संघवाद में अंतर बताइए। (3 अंक)
उत्तर: Coming Together: जब स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं (जैसे USA, स्विट्जरलैंड)। इसमें राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं।
Holding Together: जब एक बड़ा देश अपनी शक्तियां राज्यों को देता है (जैसे भारत, स्पेन)। इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं।
प्रश्न 3: विकेंद्रीकरण क्या है? (2 अंक)
उत्तर: विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों (पंचायत, नगरपालिका) को देना। इससे आम लोग शासन में भाग ले सकते हैं और स्थानीय मुद्दों का समाधान आसान होता है।
प्रश्न 4: भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। (5 अंक)
उत्तर: 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई:
1. ग्राम पंचायत (गांव स्तर): सबसे निचला स्तर, गांव के मामले देखती है, प्रमुख: सरपंच।
2. पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर): मध्य स्तर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, प्रमुख: प्रधान।
3. जिला परिषद (जिला स्तर): सबसे ऊपरी स्तर, पूरे जिले के मामले, प्रमुख: जिला प्रमुख।
विशेषताएं: प्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष का कार्यकाल, SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव।
प्रश्न 5: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की तुलना कीजिए। (5 अंक)
उत्तर: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं:
1. संघ सूची (97 विषय): राष्ट्रीय महत्व के विषय जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे: रक्षा, विदेश, रेलवे, बैंकिंग।
2. राज्य सूची (66 विषय): स्थानीय महत्व के विषय जिन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे: पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई।
3. समवर्ती सूची (47 विषय): दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है। जैसे: शिक्षा, वन, विवाह।
अवशिष्ट शक्तियां: जो विषय किसी सूची में नहीं, उन पर केंद्र कानून बनाता है।
📋 सारांश (Quick Revision)
- संघवाद = केंद्र और राज्य में सत्ता का बंटवारा
- Coming Together = स्वतंत्र राज्य मिले (USA)
- Holding Together = बड़े देश ने बांटा (भारत)
- भारत = 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश
- संघ सूची = 97 विषय (केंद्र) - रक्षा, रेलवे
- राज्य सूची = 66 विषय (राज्य) - पुलिस, कृषि
- समवर्ती सूची = 47 विषय (दोनों) - शिक्षा, वन
- 73वां संशोधन = पंचायती राज (1992)
- 74वां संशोधन = नगरपालिकाएं (1992)
- त्रि-स्तरीय = ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → जिला परिषद
🟦 Class 10 Political Science (RBSE/NCERT) – हिंदी माध्यम नोट्स
- अध्याय 1 — सत्ता की साझेदारी (Power Sharing)
- अध्याय 2 — संघवाद (Federalism)
- अध्याय 3 — लोकतंत्र और विविधता (Democracy & Diversity)
- अध्याय 4 — जाति, धर्म और लैंगिक मसले (Gender, Religion & Caste)
- अध्याय 5 — राजनीतिक दल (Political Parties)
- अध्याय 6 — लोकतंत्र के परिणाम (Outcomes of Democracy)
- अध्याय 7 — लोकतंत्र की चुनौतियाँ (Challenges to Democracy)
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